प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार सिंधु जल संधि पर भारत की रणनीति में बदलाव को लेकर सार्वजनिक टिप्पणी की है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दशकों से जो पानी पाकिस्तान की ओर बहता चला जा रहा था, अब वह भारत की धरती के लिए इस्तेमाल होगा। यह बयान भारत-पाकिस्तान के बीच चल रही सिंधु जल संधि पर पुनर्विचार के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।
पीएम मोदी ने कहा कि देश के संसाधन अब देश के लोगों के हित में काम आएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि देश की नदियों का पानी किसानों और आम नागरिकों के लिए आरक्षित किया जाएगा, न कि सीमा पार भेजा जाएगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत ने विश्व बैंक को भी सूचित किया है कि वह सिंधु जल संधि की समीक्षा करना चाहता है।
भारत सिंधु जल संधि को 1960 से मानता आया है, जिसके तहत तीन पूर्वी नदियों का पानी भारत को और तीन पश्चिमी नदियों का पानी पाकिस्तान को दिया गया था। लेकिन बदलते हालात और पाकिस्तान की निरंतर उकसाने वाली गतिविधियों के चलते भारत अब इस संधि की शर्तों पर पुनर्विचार कर रहा है।
