राजस्थान सरकार ने राज्य के विधायकों की मासिक सैलरी में 10% की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। इस फैसले के तहत अब विधायकों को हर माह ₹1.51 लाख तक वेतन मिलेगा। यह प्रस्ताव हाल ही में विधानसभा में पारित किया गया है, जिसमें विधायकों के वेतन और भत्तों में संशोधन की बात की गई है।
नई संरचना के तहत मूल वेतन के अलावा यात्रा भत्ता, कार्यालय भत्ता, टेलीफोन भत्ता और अन्य कई सुविधाएं शामिल हैं। सरकार का कहना है कि महंगाई को देखते हुए यह कदम आवश्यक था। वहीं विपक्ष का मानना है कि जनता आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही है, ऐसे में विधायकों की सैलरी बढ़ाना जनभावनाओं के विपरीत है।
फिलहाल, राजस्थान विधानसभा में कुल 200 विधायक हैं। अगर हर विधायक को नई दर के अनुसार वेतन दिया जाता है, तो राज्य सरकार पर सालाना करोड़ों रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। यह फैसला ऐसे समय आया है जब राज्य में कई योजनाओं और विकास कार्यों के लिए बजट की कमी की बात कही जा रही है।
