उत्तराखंड सरकार ने एक ऐतिहासिक पहल करते हुए 550 सरकारी स्कूलों को देश के प्रतिष्ठित औद्योगिक समूहों द्वारा गोद लेने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में 31 जुलाई 2025 को राजभवन में उद्योगपतियों के साथ MoU हस्ताक्षर होंगे, जिसके माध्यम से ये समूह CSR फंड के ज़रिए स्कूलों का आधुनिकीकरण करेंगे।
शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य खासतौर पर पर्वतीय एवं संसाधनहीन क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में मॉडल क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, साफ़-सुथरे टॉयलेट, खेल मैदान और सीमा प्रबंधन आदि सुविधाएँ स्थापित करना है।
प्रत्येक औद्योगिक समूह एक प्राथमिक और एक माध्यमिक स्कूल को गोद लेगा। यह पहल सरकारी स्कूलों की पहचान और गुणवत्ता सुधारने में कारगर मानी जा रही है। इससे शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और विद्यार्थियों को बेहतर सीखने का वातावरण मिलेगा।
सीएम धामी ने कहा कि यह पहल राज्य की शिक्षा व्यवस्था का स्वर्णिम अध्याय होगी, जिससे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की मजबूत नींव रखी जाएगी ।
