उत्तराखंड के हजारों किसानों के लिए एक सुखद समाचार है। अब किसानों को सिंचाई के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साथ ही, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, भोजन माताओं और आशाओं की मांगों को ध्यान में रखते हुए, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है।
प्रदेश में सिंचाई के लिए लगभग तीन लाख हेक्टेयर भूमि पर किसान सरकार को कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस कर पर रोक लगा दी है। अब किसान बिना कर दिए अपने खेतों की सिंचाई कर सकेंगे। पहाड़ों में हजारों किसान भी इससे लाभान्वित होंगे, खासकर छोटी जोत वाले किसानों को इससे ज्यादा फायदा होगा|
साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, भोजन माताओं, और आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की मांगों पर विचार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी की रिपोर्ट में सरकार को उनकी मांगों का विचार करना होगा। राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने पहले ही राज्य कर्मचारी घोषित करने सहित अन्य मांगों के लिए आंदोलन किया था।
