उत्तराखंड में चार साल पूरे करने के साथ ही ने भाजपा के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का गौरवशाली रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उन्होंने इस दौरान कई ऐतिहासिक निर्णय लिए और राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित किया।
उनके चार साल के कामकाज में निम्नलिखित प्रमुख उपलब्धियाँ शामिल हैं:
समान नागरिक संहिता (UCC)– फरवरी 2024 में लागू की गई, जिससे उत्तराखंड सभी नागरिकों पर लागू एक समान निजी कानून व्यवस्था वाला पहला राज्य बना ।
नकल व धर्मांतरण विरोधी कानून– फरवरी 2023 में कड़ी कार्रवाई की व्यवस्था लागू की, जिससे भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित हुई।
दवा उद्योग को बढ़ाया बढ़ावा– उत्तराखंड को फार्मा हब के रूप में विकसित करने की योजना अपनाई, गुणवत्ता व अवैध गतिविधियों पर कड़ा रुख अपनाया।
महिला सशक्तिकरण– ‘लखपति दीदी’ से 1.63 लाख महिलाओं की वार्षिक आय ₹1 लाख पार हुई, अब ‘जलसखी’, ‘House of Himalayas’ जैसे नए कार्यक्रमों की शुरुआत।
योग व खेल को बढ़ावा– पहली योग नीति लागू: भराड़ीसैंण को योग–वेलनेस राजधानी बनाने की योजना, गढ़वाल-कुमाऊँ में स्पिरिचुअल इकॉनोमिक ज़ोन; साथ ही हल्द्वानी में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी व 23 स्पोर्ट्स एकेडमियाँ लॉन्च।
इस तरह धामी सरकार ने सिर्फ प्रशासनिक निर्णय ही नहीं लिए, बल्कि सामाजिक–आर्थिक विकास के मजबूत आधार भी तैयार किये। चार वर्षों में राज्य के स्वास्थ्य, खेल, महिला-सशक्तिकरण और औद्योगिक विस्तार में लोहे जैसे सुधार किए गए, जिन्होंने उत्तराखंड को नए दशा में ला खड़ा किया।
